सुख आणि रिस्क

उत्तराखंड येथे बोगद्यात अडकलेल्या मजुरांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले ही मोठीच आनंदवार्ता आहे. हे सगळे मजूर फिट होऊन पुन्हा आपापल्या कामाला लागोत. पण दोन गोष्टी मनात येतात.

१) प्रत्येक मजुराला एक लाख रुपये देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. मजुरांच्या दृष्टीने एक लाख ही मोठी रक्कम आहे पण पैशाच्या स्वरूपात नुकसान भरपाई देताना असा विचार करावा का? खेळाडूंना सरकारे, उद्योग कोट्यवधी रुपये देतात. चित्रपट, मनोरंजन, क्रीडा, राजकारण, समाजसेवा या क्षेत्राकडे जो पैशाचा पूर वाहतो तो संतुलित व्हायला हवा. या क्षेत्रांमधील पैशाचा पूर कमी होऊन अन्य क्षेत्राकडे तो वळावा. मजुरांनी जे सहन केलं आणि ज्या धैर्य व साहासाचे दर्शन घडवले त्यांची एक लाखात बोळवण व्हायला नको.

२) सगळ्या गोष्टी सोप्या, सुविधाजनक, सुखद करताना त्याची काही मर्यादा असावी की नसावी? कुठेतरी थांबण्याचा विचार त्याज्य, मागासलेला किंवा वाईट ठरवू नये. केवळ २६ किमी अंतर कमी करण्यासाठी असली धाडसे करावीत का? आपल्या धावण्याची समीक्षाही हवी.

#श्रीपाद कोठे

२९ नोव्हेंबर २०२२

मोठेपणा आणि मनमानी

मोठेपणा आणि मनमानी असं एक समीकरणच तयार झालं आहे. मनमानी करणाऱ्याला वाटतं आपण फार मोठे आणि विशेष आहोत अन् बाकीच्यांनाही वाटतं की, मनमानी करणारा माणूस मोठा. मी पैशाने मोठा आहे कर मनमानी. मी  मोठ्या पदावर आहे कर मनमानी. मी अमुक कोणी आहे कर मनमानी. काहीच नसेल तर माझे अमक्यातमक्याशी संबंध आहेत कर मनमानी. अन् कोणतीही जात, कोणतीही भाषा, कोणताही व्यवसाय, कोणतीही नोकरी, कोणतीही सेवा, कोणत्याही क्षेत्रात काम करणारा याला अपवाद नाही. अन् आपण विश्वगुरू होणार? कोणीही आपल्याला विश्वगुरू करू शकणार नाही. विश्वगुरू काय अभिमान आणि गौरव वाटावा असा समाज म्हणूनही आपली नोंद होऊ शकणार नाही. ना भाजप, ना संघ, ना काँग्रेस, ना कम्युनिस्ट, ना रिपब्लिकन, ना समाजवादी, ना हिंदुत्ववादी, ना विज्ञानवादी, ना बुद्धिवादी, ना पुरोगामी, ना स्त्रीवादी, ना आणखीन कोणी. अन् खरं तर असा समाज जगला काय किंवा संपला काय? असंख्य माणसे, असंख्य प्राणी येतात अन् जातात. तसंच समाजाचं. आला अन् गेला. कशासाठी धडपड करायची अन् कशासाठी मनाला लावून घ्यायचं?

#श्रीपाद कोठे

२८ नोव्हेंबर २०२३

पर्यावरण आणि हिंदुत्व

पर्यावरणवाद्यांनी फटाक्यांना विरोध केला, न्यायालयीन आदेश मिळवले. परंपरावाद्यांनी आदेशाकडे पाठ फिरवून फटाके फोडले. विरोधक, समर्थक, तटस्थ सगळ्यांवरच व्हायचे ते परिणाम होतील. पण या साऱ्यात भाजप प्रवक्त्यांनी टीव्ही चर्चेत अधिकृतपणे फटाक्यांची पाठराखण करणे योग्य वाटत नाही. हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृती, हिंदू परंपरा यांना राजकारणाच्या दावणीला बांधून केविलवाणे आणि दुबळे करू नका. योग्य अयोग्य विवेक हे हिंदूंचे सर्वोच्च बलस्थान आहे. त्याला पोरकट पातळीला आणू नका. तुमचं राजकारण नाही साधलं तरी हरकत नाही.

@ श्रीपाद कोठे

१४ नोव्हेंबर २०२३

सार्वजनिक आणि खाजगी

१) देव- कोणीही केव्हाही दर्शन घेऊ शकतो. कोणीही केव्हाही त्याच्याशी बोलू शकतो.

२) धर्म- कोणीही केव्हाही करू शकतो. भुकेल्याला खाऊ घालणे, तहानलेल्याला पाणी पाजणे, रुग्णाची सेवा करणे, अशिक्षिताला शिक्षण देणे; कोणीही केव्हाही करू शकतो.

३) चुंबन- कोणीही, केव्हाही, कोणाचंही घेऊ शकत नाही. कोणाला वाटलं कोणाचं चुंबन घ्यावं आणि त्याने ते घेतलं तर मार खायचीच वेळ.

४) तात्पर्य- देव, धर्म सार्वजनिक आहेत/ असू शकतात. चुंबन ही खाजगी गोष्ट आहे.

५) तरीही- सार्वजनिक गोष्टी घरापुरत्या असाव्यात आणि खाजगी गोष्टी जगजाहीर असाव्यात.

६) निष्कर्ष- वरील क्र. (५) म्हणजे आधुनिकता/ म्हणजे धर्मनिरपेक्षता/ म्हणजे पुरोगामित्व.

#श्रीपाद कोठे

९ नोव्हेंबर २०१४

संपत्तीचे तत्त्वज्ञान

१ डिसेंबर पासून भारत g-20 गटाचा अध्यक्ष होणार आहे. याचा उपयोग करून भारताने philosophy of wealth (संपत्तीचे तत्वज्ञान) हा विषय जगभरात चर्चा आणि विचार प्रक्रियेत आणावा. अध्यक्षपदाची मुदत संपल्यावर सुद्धा तो सुरू राहील अशी व्यवस्था करावी. पुस्तिका, माहिती पत्रके, व्याख्याने, परिसंवाद, लेख; अशा विविध माध्यमातून हा विषय लावून धरावा. बाकी सगळं चऱ्हाट सुरू राहीलच. त्याचा फार उपयोग होत नसतो. पण जगाच्या विचारात एखादी गोष्ट रुजली की त्यातून स्थायी बदल होतो. त्यासाठी philosophy of wealth (संपत्तीचे तत्वज्ञान) हा विषय भारताने पुढे आणावा.

#श्रीपाद कोठे

९ नोव्हेंबर २०२२

जाती व्यवस्था आणि प्रवाहीपण

आर्थिक आरक्षणा वरील चर्चेनंतर एक मुद्दा आला आहे - caste system was dynamic or static? जाती व्यवस्था स्थिर होती की प्रवाही? म्हणजे जात, वर्ण बदलले जात असत की नाही? ही व्यवस्था प्रवाही होती. बदल होत असत असं अनेकांनी म्हटलं आहे. त्याचे काही पुरावे वगैरेही आहेत. याच संदर्भात एक माहिती कानावर आली की, इंग्रजांनी जातीवर आधारित जनगणना सुरू केली होती आणि १९४१ साली ती बंद केली. त्याचे कारणही जाती व्यवस्थेचे हे प्रवाहीपण होते. गंभीरपणे विचार करण्यासारखा विषय आहे.

- श्रीपाद कोठे

९ नोव्हेंबर २०२२

अल्पसंख्य हिंदू?

हिंदूंना अल्पसंख्य ठरवण्याच्या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण सुरू आहे. सरकारने त्यात मत मांडण्यासाठी वेळ मागून घेतला आहे. पुढे काय होईल ते कळेलच. परंतु हिंदूंना अल्पसंख्य घोषित करण्याचे हे प्रयत्न अत्यंत चुकीचे आहेत. मागे यावर लिहिलं होतं. ते सापडलं तर पुन्हा पोस्ट करीन. तूर्त एक मुद्दा.

हिंदूंना अल्पसंख्य घोषित करायचं म्हणजे हिंदू या शब्दाची चौकटबद्ध व्याख्या करावी लागेल. एकदा का चौकट तयार झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्या व्याख्येला मान्यता दिली आणि मोहोर उमटवली की, हिंदू शब्दाची आणि हिंदू या संकल्पनेची प्रसरणशीलता संपून जाणार. व्याख्येपेक्षा थोडाही फरक पडला की, ती व्यक्ती अहिंदू होईल. लाभहानीची गणिते मांडून त्यासाठी दावेही केले जातील. कुरघोडी किंवा काही लाभहानी एवढा संकुचित विचार करून हिंदूंना अल्पसंख्य घोषित करण्यासाठी प्रयत्न ही फार घातक गोष्ट ठरेल. एवढेच नाही तर it will open a pandoras box. सगळ्या गोष्टी व्याख्येत बसवण्याचा इंग्रजांनी आपल्या बुद्धीला दिलेला संस्कार लवकरात लवकर टाकून द्यायला हवा.

#श्रीपाद कोठे

८ नोव्हेंबर २०२२