मंगळवार, ४ सप्टेंबर, २०१८

नीती आयोगाचा इशारा

इ.स. २०३० नंतर म्हणजे फक्त १२ वर्षांनी पाण्यासाठी संघर्ष सुरु होतील असा इशारा खुद्द नीती आयोगाने दिला आहे. १९९६ साली केलेल्या सूचना अद्याप अमलात आलेल्या नाहीत आणि सरकारचे अजूनही याकडे लक्ष नाही, अशा दोन टिप्पण्याही आयोगाने केल्या आहेत. थोडक्यात म्हणजे संकट दार ठोठावते आहे. किंबहुना दारावर धडका मारते आहे. दार कधी मोडेल सांगता येत नाही. आपल्याला याचं गांभीर्य समजतं आहे का? पाण्याचा प्रश्न केवळ साठवणूक वाढवून आणि बचत करून सुटणारा नाही. जमिनीतील पाणी वाढणे, झरे निर्माण होणे, वाहते होणे महत्वाचे आहे. आपण, आपली जीवनपद्धती, आपली अनास्था अमानुष आणि राक्षसी आहे; हे मान्य करण्याचं धाडस आणि समंजसपणा दाखवण्याला पर्याय नाही. वाईट वाटो, राग येवो, अपमान वाटो; पण घरातले पाण्याचे भांडे घेऊन रस्त्यावर उतरणे आणि मारामारी करणे यापेक्षा आजच अपमानाचा घोट गिळणे चांगले. गाड्या, सिमेंट-कोन्क्रीटचे प्रेम, मातीचा द्वेष, अमाप सुखसाधनांचा हव्यास, महानगरांचे वेड; हे सारे कठोरपणे आणि क्रूरपणे सोडण्याची वेळ येऊन ठेपलेली आहे. केवळ झाडे लावा झाडे लावा हे नाटक पुरेसे नाही. झाडे पाउस पाडतील कदाचित पण माती नसेल आणि त्यात पाणी झिरपणार नसेल तर त्याचा काय उपयोग? उलट असले नसलेले पाणी झाडे शोषून घेतील. ते माणसाने पाणी देण्याची वाट पाहत नाहीत. झाडे उपकार करतात तसेच स्वत:च्या अस्तित्वासाठी माणसाला बाजूलाही सारतील. आज खनिज तेलाने आमच्या नाकी नऊ आणले आहेत. उद्या आमच्या उन्मत्त दांभिकतेने आणि मानवी कर्तृत्वाच्या आत्यंतिक उन्मादाने माणूसच माणसाचा भस्मासुर होऊ नये. आम्ही वाट्टेल ते करत राहू अन त्यावर उपाय शोधणे म्हणजेच पुरुषार्थ हे आत्मफसवेपण नालायकांचे उद्योग म्हणूनच शोभू शकतात. नाक, कान, डोळे, हृदय, मेंदू, सगळे कमकुवत होत असल्याच्या बातम्या पाहायच्या. सर्वेक्षणे करायची, अन दुसऱ्याच क्षणी पुरुषार्थाचा अविचारी ढोंगी टेंभा पाजळायचा हे चुकीचे आहे. केवळ आणि केवळ मन आणि इच्छा यांची गुलामी हे माणसाचे लांच्छन आहे. सरकारने देखील लोकानुरंजन बाजूला ठेवून धोरणे आणि अंमलबजावणी याकडे पाहिले पाहिजे. अन अंमलबजावणी म्हणजे केवळ कायद्याचे कठोर पालन, कठोर शिक्षा इत्यादी नसते हेही लक्षात घेतले पाहिजे. जसे व्यक्तीने व समाजाने तसेच सरकारनेही स्वत:च्या संदर्भात कठोर व्हायला पाहिजे. नीती आयोग म्हणजे एक प्रकारे सरकारच. खुद्द पंतप्रधान त्याचे अध्यक्ष. त्यामुळे सरकार आता याबाबत काही करते का हे पाहावे लागेल.
- श्रीपाद कोठे
नागपूर
मंगळवार, ४ सप्टेंबर २०१८

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा