चीन, अमेरिकेतील कोरोना उद्रेक पाहता; गरीबांना मोफत धान्य देण्याची योजना सरकारने एक वर्ष वाढवली आहे. ८० कोटी लोकांना त्याचा लाभ होणार आहे. यात आक्षेप घेण्यासारखे काही नाही आणि ते सरकारचे कर्तव्यही आहे. परंतु या निर्णयाचा अर्थ हा होतो की, १३५ कोटी देशवासीयांपैकी ८० कोटी लोक असे आहेत जे धान्य विकत घेऊ शकत नाहीत. हे वास्तव मात्र भूषणावह नाही. जागतिकीकरण, तेल, युद्ध इत्यादी चर्चा आणि तर्क पुष्कळ होऊन गेले आहेत. काँग्रेस आणि भाजपशिवायच्या पक्षांची सरकारे याचाही चोथा झालेला आहे. भाजपला एकहाती सत्ता मिळाल्याला साडेआठ वर्षे झालेली आहेत. दीड वर्षाने पुन्हा अशीच एकहाती सत्ता मिळेल असे चित्र आहे. त्यामुळे ८० कोटी लोक स्वतः धान्य खरेदी करू शकत नाहीत ही परिस्थिती बदलण्याची जबाबदारीही भाजपची आहे. भाजप समर्थकांनाही ही परिस्थिती कशी बदलेल याची चर्चा करण्याकडे लक्ष वळवले पाहिजे.
८० कोटी हा धान्य खरेदी करू न शकणाऱ्या लोकांचा आकडा आहे. जे अस्सल, कम अस्सल धान्य खरेदी करतात पण बाकी आर्थिक परिस्थिती यथातथा आहे असे गरीब, निम्न मध्यवर्गीय, मध्यम मध्यावर्गीय असेही कोट्यवधी लोक आहेत. थोडक्यात : समाधानकारक आर्थिक स्थितीत नसलेले शंभर कोटीहून जास्त लोक आहेत. विकास, संपन्नता मोजक्या लोकांकडे आहे. देश व समाज म्हणून हा चिंतेचा विषय व्हायला हवा.
- श्रीपाद कोठे
२४ डिसेंबर २०२२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा