महेश मांजरेकरच्या एका चित्रपटावरून वाद सुरू झाला आहे. त्या चित्रपटातील आक्षेपार्ह भाग वगळून चित्रपट प्रदर्शित करावा, अशीही एक मागणी आहे. ही मागणी चुकीची आहे. शिवाय या चित्रपटाचा व्यावसायिक पराभव करून धडा शिकवावा असाही एक सूर आहे. तोही पुरेसा नाही. या चित्रपटावर पूर्ण कायमची बंदी घालावी. या चित्रपटाची रील डब्यातच खराब व्हायला हवी. नुकसानीचा मुद्दा येऊ शकतो. पण त्याकडे लक्ष देण्याचेही कारण नाही. एवढ्या नुकसानाने मांजरेकर रस्त्यावर येणार नाही. अन समजा रस्त्यावर आलेच तर आले. प्रकरण न्यायालयात पण जाऊ शकेल. मात्र मा. न्यायालयांनाही विनंती करावीशी वाटते की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल त्यांनी, कायद्यातील शब्दांच्या पलीकडे जाऊन अधिक सयुक्तिक भूमिका घ्यावी. कोणालाही काहीही आणि केव्हाही ओकण्याचे स्वातंत्र्य असूच शकते, पण कोणावर वा कुठेही ओकण्याचे स्वातंत्र्य असू शकत नाही. शिवाय विचार, मत वा भावना यांच्या अभिव्यक्तीसाठी माध्यमांचे तौलनिक विश्लेषणही करावे. मुद्रित माध्यमे, श्राव्य माध्यमे, दृक्श्राव्य माध्यमे, सार्वजनिक माध्यमे, व्यक्तिगत माध्यमे; अशा विविध माध्यमांच्या वेगवेगळ्या प्रभावाचाही विचार व्हायला हवा. सगळ्याच गोष्टींसाठी सगळीच माध्यमे वापरू देणाऱ्या समतेचीही चिकित्सा करावी. असे केल्याशिवाय मनोरंजन क्षेत्रातील बुजबुजाट कमी होणार नाही.
- श्रीपाद कोठे
शुक्रवार, १४ जानेवारी २०२२
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा