रेवडी कल्चर

'रेवडी कल्चर'ची चर्चा जोरात सुरू झाली आहे. सरकार ज्या सवलती वा सबसिडी देतात त्यांच्यावर तर टीकाटिप्पणी होते; पण सगळेच राजकीय पक्ष फुकट देण्याची चढाओढ करतात अन निवडणूक जिंकतात. त्याची चर्चा होत नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षाला फुकट देण्याची लालूच दाखवता येणार नाही असा काही कायदा मात्र नाही करण्यात येत. राजकीय पक्ष दाखवतात ती लालूच आणि सरकार सामाजिक जबाबदारी म्हणून देते त्या सवलती यात फरक करायला हवा. शिवाय मंत्र्यांपासून तर शिपायापर्यंत सगळ्या सरकारी लोकांना मिळणारे लाभ, सवलती आणि होणारे काम यांचेही ऑडिट का नको? लोकप्रतिनिधींना मिळणारे लाभ हे 'रेवडी कल्चर' नाही का? शेकडो सरकारी योजना असताना पुन्हा कोटयवधी रुपयांची 'मतदारसंघ विकास निधी'ची रेवडी दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत कशाला हवी? की सामान्य माणूस सामान्यच असतो, त्यामुळे कापा त्याला सगळे मिळून. चोर चोर मौसेरे भाई !!

- श्रीपाद कोठे

१७ जुलै २०२२

दिगंबर आणि नग्न

सध्या नागा साधू, त्यांची नग्नता यावरून टीकाटिप्पणी, टिंगलटवाळी सुरु आहे. पण दिगंबर आणि नग्न यातील फरक यांच्या गावी नसतो. एवढेच कशाला अशी टीकाटिप्पणी वा टिंगलटवाळी करणाऱ्यांच्या आधीच्या हजार पिढ्या आणि भावी हजार पिढ्या एकत्र आल्या तरी दिगंबर व नग्न यातील अंतर समजण्याची त्यांची कुवत नाही. अन नावाने हिंदू वा भारतीय असणारे पण त्यातील भावाशी कणभरसुद्धा संबंध नसणारे लोकही त्यांच्या हो मध्ये हो मिसळायला तयारच असतात.

- श्रीपाद कोठे

१७ जुलै २०१५

`कारल्याचा गोडवा'

महानगरातील वृत्तवाहिनीच्या कार्यालयात मुख्य संपादक आपल्या कार्यालयात डोक्याला हात लावून सचिंत बसले होते. शिपायाने रोजच्याप्रमाणे आणून ठेवलेला नक्षीदार भारी चहाच्या कपातील वाफाळता चहा, `चहाची लस्सी' होण्याच्या स्थितीत येत होता. सकाळच्या मिटींगसाठी संपादक विभागातील वरिष्ठ सहकारी केबिनमध्ये आले तेव्हा त्यांना, नेहमी उत्साहाचे कारंजे असलेले संपादक सचिंत बसलेले दिसले. सगळे निमूट बसले. मिनिटभरात मुख्य संपादक बोलू लागले- `आज सकाळीच प्रसार विभागाचा अहवाल आला. आपली लोकप्रियता घसरते आहे. टीआरपी सतत चौथ्या आठवड्यात घसरला आहे. आपल्या चर्चांमध्ये आता लोकांना काही रस वाटेनासा झाला आहे. काय करायचे? या आठवड्यात टीआरपी वाढलाच पाहिजे असे व्यवस्थापनाचे आदेश आहेत.' काही मिनिटे शांततेत गेल्यावर चर्चेच्या कार्यक्रमाची जबाबदारी असलेला सहकारी घाबरतच बोलू लागला- `पण सर, गेल्या दोन आठवड्यात आपण चांगल्या चर्चा घेतल्या. राजकारण कधी शुद्ध होणार आणि राजकारणातून घराणेशाहीचे उच्चाटन; असे दोन जबरदस्त विषय घेतले होते.' वातावरण हलकेफुलके ठेवण्यासाठी प्रसिद्ध असलेला एक सहकारी बोलला- `या दोन्ही गोष्टी कालत्रयी शक्य नाहीत हे माहीत असूनही सगळे किती अहमहमिकेने बोलत होते नाही.' तिसऱ्याची विश्लेषणात्मक प्रतिक्रिया- `असेच हवे असते या व्यवसायात. जे अशक्यच आहे त्याचीच चर्चा अन तीही अहमहमिकेने. तेव्हाच ना वाढणार टीआरपी.' शांतपणे ऐकत बसलेले संपादक वैतागून बोलले- `ते ठेवा बाजूला. टीआरपी वाढत नाहीय. तो एका आठवड्यात वाढण्यासाठी काय करायचे?' एकाने सूचना केली- `सर, आपल्या वार्ताहरांची मिटींग बोलवा. त्यांना लोकांची नाडी ठाऊक असते.' ठरले. दुपारी वार्ताहरांसकट संपूर्ण संपादक विभागाची बैठक झाली. सकाळचाच विषय चर्चेला ठेवण्यात आला. प्रास्ताविकानंतर शांतता पसरली. उत्साहाचे आणि चैतन्याचे झाड अशा एका नवीनच रुजू झालेल्या वार्ताहर मुलीने अदबीने सूचना केली- `सर, मी लहान आहे. मला अनुभव पण नाही. पण आम्हाला असं शिकवण्यात आलंय की, कुत्रा माणसाला चावला तर त्यात कोणालाच रस नसतो. पण माणूस जर कुत्र्याला चावला तर मात्र सगळे कान टवकारतात. म्हणून मला वाटतं, कडू कारलं गोड का नाही? कारलं गोड कसं होईल? कारलं गोड होण्यासाठी कोणी कोणी काय काय करायला हवं? विशेषत: राजकारणी लोक काय करणार? या विषयातील आजवरचे संशोधनात्मक आणि वैचारिक प्रयत्न कोणते? या साऱ्यावर चर्चा घ्याव्यात. मोठमोठे राजकारणी, अभ्यासक, कार्यकर्ते बोलवावेत. विदेशी वाहिन्यांना सहभागी करून घ्यावे आणि ते लाइव्ह असावे. मला वाटतं याने फायदा होईल.' निवृत्तीकडे झुकलेले एक सहकारी उभे राहिले अन म्हणाले- `अहो असे कधी असते का? कारल्याचा गोडपणा. हा काय विषय आहे? लोक हसतील आपल्याला.' पण संपादकांनी काहीतरी नोंद घेतली अन जाहीर केले. या आठवड्यात `कारल्याचा गोडवा' हा चर्चेचा विषय राहील. त्याच्या नियोजनासाठी निवडक चार लोकांना त्यांनी आपल्या केबिनमध्ये बोलावले. सूचना करणारी ती नवीन वार्ताहर अर्थातच विशेष निमंत्रित. सगळी योजना झाली. शनिवार, रविवार खास आठवड्याचा `विक एंड' `कारल्याचा गोडवा' यावरील चर्चेने गाजला. वाहिनीने टीआरपीचे सगळे रेकॉर्ड मोडले. नवीन आठवड्याच्या सोमवारी संपादक मिठाईचा बॉक्स घेऊनच ऑफिसला आले. सगळ्यांची मिटिंग बोलावली अन सगळ्यांनी पोटभर मिठाई खावी असे सांगून म्हणाले- `ही मिठाई कारल्याची नाही बरं. उसाच्या साखरेचीच आहे.'

- श्रीपाद कोठे

नागपूर

शुक्रवार, १७ जुलै २०१५

बौद्ध जीवनपद्धती

बीफ खाण्याचा अधिकार सगळ्यांना आहे, असे मत मंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले आहे. ते दलित असल्याने त्यांचा प्रतिवाद केला तर लगेच त्याला जातीय रंग दिला जाऊ शकेल. तरीही एक प्रश्न विचारावासा वाटतो. बीफ तर दूरची गोष्ट, मांसाहार बौद्ध जीवन पद्धतीत बसेल का? दलित समाज मोठ्या प्रमाणात बौद्ध मतानुयायी आहे. अहिंसा हे ज्याप्रमाणे जैन संप्रदायाचे वैशिष्ट्य आहे तसेच बौद्ध संप्रदायाचे देखील आहे. आज बौद्ध संप्रदाय केवळ राजकीय अंगानेच पाहिला जातो. उच्चवर्णीय द्वेष, आरक्षण, स्मारके, राजकीय शक्तीगट हेच स्वरूप राहिले आहे. जीवनपद्धती म्हणून त्याचा विचार होतच नाही. सुरापान, मांसाहार किंवा एकूणच पंचशील वगैरेचा विचार होत नाही. बौद्ध मताचा जीवन पद्धती या अंगाने विचार व्हायला हवा असे वाटते.

- श्रीपाद कोठे

१७ जुलै २०१७

सुमार विद्वान

नागपुरात काल एक कार्यक्रम झाला. चार-पाच वक्ते बोलले. विषय होता - संघाचे हिंदू राष्ट्राचे स्वप्न साकार होईल का? एका विद्वान वक्त्याचे भाषण ऐकले. मी कार्यक्रमाला गेलो नव्हतो आणि सगळी भाषणेही ऐकली नाहीत. पण जे ऐकले ते इतके सुमार होते आणि विषयाला सोडून होते की, अशा लोकांबद्दल काय म्हणावे? भूईला भार एवढेच म्हणता येईल. ते संघाचे विरोधक आहेत हा मुद्दा नाही, त्यांची अपार निरर्थकता हा मुद्दा आहे. असो. त्या निमित्ताने एक मुद्दा पुन्हा विचारार्थ ठेवावासा वाटतो. त्यात धर्म हा विषय येणे स्वाभाविक होते. अन धर्म या शब्दाचा उपयोग त्या वक्त्यांनी रिलीजन याच अर्थाने केला. हे सर्रास झाले आहे. त्याचे कोणास काही वाटत नाही. प्रश्न विद्वानांचा आहे. ते मुजोरी करतात. त्यांच्यासाठी एक प्रश्न धर्म म्हणजे जर रिलीजन तर पंथ आणि संप्रदाय म्हणजे काय? पंथ, संप्रदाय कशाला म्हणायचे? त्यांची लक्षणे काय? मी ज्या वक्त्यांची चर्चा करतो आहे असे लोक समाजाच्या सुमारीकरणासाठी अन अध:पातासाठी कारण असतात.

- श्रीपाद कोठे

१७ जुलै २०१८

शरिया न्यायालये

शरिया न्यायालयांची चर्चा सुरु झाली आहे. सर्वसाधारणपणे त्याला विरोध आहे. माझे मत मात्र जरा वेगळे आहे. अनेकांना कदाचित पटणार नाही असे आहे. पण विचार करून पाहावा. मला वाटते शरिया न्यायालयांना विरोध करू नये.

१) एकतर देश म्हणून आपली न्यायव्यवस्था सर्वोच्च आहे. काही समस्या येईल तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचेच चालणार. २) दुसरे म्हणजे ती काही मुस्लीमेतरांना लागू होणारी व्यवस्था नसेल. फक्त इस्लाम मतानुयायी एवढीच त्यांची कक्षा असेल. ३) शरियानुसारच्या कठोर शिक्षा मुस्लिम समाज किती मान्य करेल वा स्वीकारेल? एखादी जरी हात तोडण्याची शिक्षा अमलात आली तर मुस्लिमांमध्येच त्याची प्रतिक्रिया निर्माण होईल. अशा प्रकारांमुळे मुस्लिम समाज दुबळा आणि विस्कळीत व्हायला मदत होईल. कारण ठप्पा इस्लामचा पण जगणे आधुनिक ही मुस्लिमांची स्थिती आहे. जी योग्य आणि स्वाभाविक आहे. परंतु याला शरिया न्यायालयांची सक्रियता छेद देईल जे चांगले लक्षण ठरेल. एक तर त्यातून इस्लामच्या भारतीयीकरणाची सुरुवात होईल किंवा इस्लाम नष्ट होण्याची. ४) राहिला प्रश्न मुस्लिम महिलांचा. त्यांना त्रास होईल हे खरे पण तो फार नाही. कारण एक तर त्या व्यक्तिगत वा सामूहिक बंड करतील किंवा इस्लाम सोडतील किंवा मुस्लिम कुटुंबांमध्ये असंतोषाचा भडका उसळेल. यातील काहीही कोणताही समाज २०१८ मध्ये सहन करू शकणार नाही. जर असे झालेच तर हिंदूंनी मुस्लिम महिलांना सामावून घेण्याची तयारी करावी. शरिया न्यायालयांना त्यांच्याच नशिबाने वाट करून द्यावी.

- श्रीपाद कोठे

१७ जुलै २०१८

खुजे

संतापजनक आहे. काल एका महत्त्वाच्या विषयाकडे लक्ष वेधण्यासाठी छोटीशी कमेंट टाकली. तर त्यावर जे लोक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे विक्षिप्त प्रकारे व्यक्त झाले (काहींनी ते नक्कीच योग्य स्पिरिटने घेतले.) ते खरे तर कीव करण्याचाही पलीकडचे आहेत. पोटदुखी, दुस्वास, आपण याचं काहीही बिघडवू शकत नाही आणि आपल्याशिवाय कोणी कसा जगू शकतो याची मळमळ कशी असते याचं उदाहरण आहे हे. मी सातत्याने लिहितो त्यावर कधीही व्यक्त न होणारे आपले खुजेपण घेऊन जेव्हा माझ्यावर चिखलफेक करण्याचा सभ्य प्रयत्न करतात तेव्हा ते स्वतःचं खुजेपण जगाला दाखवतात एवढंच. गेली दहा एक वर्ष मी समाज माध्यमात आहे. कधीही व्यक्तिगत बोललो नाही. पण आज राहवलं नाही. मी या वृत्तीकडे दुर्लक्ष करतो.

- श्रीपाद कोठे

१७ जुलै २०१९