'रेवडी कल्चर'ची चर्चा जोरात सुरू झाली आहे. सरकार ज्या सवलती वा सबसिडी देतात त्यांच्यावर तर टीकाटिप्पणी होते; पण सगळेच राजकीय पक्ष फुकट देण्याची चढाओढ करतात अन निवडणूक जिंकतात. त्याची चर्चा होत नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षाला फुकट देण्याची लालूच दाखवता येणार नाही असा काही कायदा मात्र नाही करण्यात येत. राजकीय पक्ष दाखवतात ती लालूच आणि सरकार सामाजिक जबाबदारी म्हणून देते त्या सवलती यात फरक करायला हवा. शिवाय मंत्र्यांपासून तर शिपायापर्यंत सगळ्या सरकारी लोकांना मिळणारे लाभ, सवलती आणि होणारे काम यांचेही ऑडिट का नको? लोकप्रतिनिधींना मिळणारे लाभ हे 'रेवडी कल्चर' नाही का? शेकडो सरकारी योजना असताना पुन्हा कोटयवधी रुपयांची 'मतदारसंघ विकास निधी'ची रेवडी दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत कशाला हवी? की सामान्य माणूस सामान्यच असतो, त्यामुळे कापा त्याला सगळे मिळून. चोर चोर मौसेरे भाई !!
- श्रीपाद कोठे
१७ जुलै २०२२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा