शरिया न्यायालयांची चर्चा सुरु झाली आहे. सर्वसाधारणपणे त्याला विरोध आहे. माझे मत मात्र जरा वेगळे आहे. अनेकांना कदाचित पटणार नाही असे आहे. पण विचार करून पाहावा. मला वाटते शरिया न्यायालयांना विरोध करू नये.
१) एकतर देश म्हणून आपली न्यायव्यवस्था सर्वोच्च आहे. काही समस्या येईल तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचेच चालणार. २) दुसरे म्हणजे ती काही मुस्लीमेतरांना लागू होणारी व्यवस्था नसेल. फक्त इस्लाम मतानुयायी एवढीच त्यांची कक्षा असेल. ३) शरियानुसारच्या कठोर शिक्षा मुस्लिम समाज किती मान्य करेल वा स्वीकारेल? एखादी जरी हात तोडण्याची शिक्षा अमलात आली तर मुस्लिमांमध्येच त्याची प्रतिक्रिया निर्माण होईल. अशा प्रकारांमुळे मुस्लिम समाज दुबळा आणि विस्कळीत व्हायला मदत होईल. कारण ठप्पा इस्लामचा पण जगणे आधुनिक ही मुस्लिमांची स्थिती आहे. जी योग्य आणि स्वाभाविक आहे. परंतु याला शरिया न्यायालयांची सक्रियता छेद देईल जे चांगले लक्षण ठरेल. एक तर त्यातून इस्लामच्या भारतीयीकरणाची सुरुवात होईल किंवा इस्लाम नष्ट होण्याची. ४) राहिला प्रश्न मुस्लिम महिलांचा. त्यांना त्रास होईल हे खरे पण तो फार नाही. कारण एक तर त्या व्यक्तिगत वा सामूहिक बंड करतील किंवा इस्लाम सोडतील किंवा मुस्लिम कुटुंबांमध्ये असंतोषाचा भडका उसळेल. यातील काहीही कोणताही समाज २०१८ मध्ये सहन करू शकणार नाही. जर असे झालेच तर हिंदूंनी मुस्लिम महिलांना सामावून घेण्याची तयारी करावी. शरिया न्यायालयांना त्यांच्याच नशिबाने वाट करून द्यावी.
- श्रीपाद कोठे
१७ जुलै २०१८
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा