केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्याच्या घोषणेवर बरीच चर्चा सुरू आहे. त्यात एक प्रतिक्रिया आहे की, शिकार करण्यासाठी कधीकधी दोन पावलं मागे जावं लागतं. काय होतो या प्रतिक्रियेचा अर्थ? कृषी कायदे हा राजकीय धोबीपछाड देण्याचा विषय होता वा आहे का? कोणाची शिकार करायची आहे? शेतकऱ्यांची शिकार करायची आहे असा युक्तिवाद तर कोणीच करणार नाही. (कोणाच्या मनात असेल तरीही.) मग एकच पर्याय उरतो, तो म्हणजे विरोधकांची. कृषी कायद्यांचा हाच आशय असेल तर त्याची सगळी बैठकच मोडीत निघते. भाजपला सगळ्यात अडचणीचे ठरते आहे ते त्याचे प्रचार तंत्र. भाजपचा, त्याच्या नेत्यांचा, त्याच्या धोरणांचा, त्याच्या निर्णयांचा; जो अनावश्यक, आक्रस्ताळा, अप्रमाण, कधीकधी उन्मादी प्रचार असतो; तो अतिशय घातक आहे. हे लक्षात का येत नसावे हा प्रश्नच आहे. या प्रचारतंत्रात योजना किती आणि उत्स्फूर्तता किती यावर वाद घालत येईल. पण तो मर्यादेत, शालीन आणि आवश्यक तेवढाच असायला हवा हे मात्र निश्चित. पानटपरीवरच्या किंवा कॉलेज कट्ट्यावरच्या भांडणांसारखे वाद करून राजकारणही करता येत नाही आणि समाजही चालू शकत नाही; हे उमगेल तो सुदिन.
- श्रीपाद कोठे
१९ नोव्हेंबर २०२१
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा