ज्यांचं उत्पन्न करपात्र उत्पन्नापेक्षा कमी आहे त्यांनाही returns भरणं आवश्यक असण्याचं कारण काही कळत नाही. आज आधार, पॅन, बँक खातं सगळं एकमेकांशी जोडलं असताना; सगळी बारीकसारीक माहिती लगेच मिळत असताना; हा व्याप वाढवण्याचं कारण अनाकलनीय आहे. संबंधित विभागाचा भार वाढवण्यासोबतच, सामान्य माणसाला अकारण काही तरी मागे लावून देण्याची ही कल्पना ज्या कोणा विद्वानांच्या डोक्यातली असेल त्यांना भारतरत्नच द्यायला पाहिजे.
तसंच tds प्रकरणाचं. आपण मोहीम काढून बँक खाती काढली. करोडो लोकांची बँक खाती आहेत. ते आपापले किडुकमिडुक FD वगैरे करून ठेवतात. त्यावर करपात्र पाच लाखाचे उत्पन्न तर दूर, काही हजारात व्याज त्यांना मिळते. त्यातूनही पैसे परस्पर कापून घेतले जातात. हे खरं आहे की, त्यासाठीचा फॉर्म भरून दिला असेल तर पैसे कापले जात नाहीत. पण अनेकदा अनेक कारणांनी फॉर्म भरले जात नाहीत. कोव्हीड काळातही असे झाले होते. अन्यही कारणे, परिस्थिती असू शकते. अशा वेळी परस्पर पैसे कापले जातात. नियम करणाऱ्यांना दोन चार हजाराने फरक पडत नाही पण ज्यांचे पैसे असे कापले जातात त्यांच्यासाठी हजार रुपयेही मोठे असतात. (त्यांना returns फाईल करून पैसे परत घेता येतात हा फुकटचा सल्ला पुन्हा असतोच. म्हणजे पुन्हा एक अतिरिक्त भार.) Minimum government, Maximum governance याचा हाच अर्थ असेल तर तो फारसा चांगला नाही. माणसे आणि माणसांचा समाज हा रोबोचा जमाव नाही. विचार, व्यवहार, प्रशासन सगळ्याच गोष्टींचं असं; अंदाधुंद, अमानुष, एकांगी यांत्रिकीकरण चुकीचेच म्हटले पाहिजे.
बरं इतकं करूनही; लोकांच्या घरात घबाडच्या घबाड सापडतातच. देशात राहणारे सगळेच्या सगळे लोक बदमाश, अतिरेकी असतात वा असू शकतात असं समजून त्यांना अधिकाधिक बांधून ठेवणे, नजरेत ठेवणे; हे चांगले नाही. पण आपलेच सरकार आहे. त्यामुळे सगळेच बरोबर असू शकते. शेवटी राष्ट्रनिर्माण करायचे आहे नं?
- श्रीपाद कोठे
३ ऑगस्ट २०२२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा