सध्या कांद्यावरून वाद सुरू आहे. शेतकऱ्यांना क्विंटलसाठी एक रुपयाही मिळत नसताना, ग्राहकांना मात्र २५-३०-४० रुपये किलोने कांदे घ्यावे लागतात. असे का होते? दुसरे - ज्यावेळी ग्राहक याहून दुप्पट भावात कांदे खरेदी करतात तेव्हा शेतकऱ्याला त्यातील किती पैसा मिळतो? दोन्हीची सरासरी काढली तर शेतकऱ्याने समाधानी का असू नये? ग्राहक अधिक भावाने कांदा विकत घेतात तेव्हा जर शेतकऱ्याला योग्य पैसा मिळत नसेल तर तो जातो कुठे? म्हणजेच कांदा चढ्या भावाने विकला गेला तरीही आणि मातीमोल भावाने विकला गेला तरीही शेतकरी आणि ग्राहक या दोन्ही वर्गांना फटका बसतो. मग पैसा जातो कुठे? यावर सरकार नावाची यंत्रणा आजवर काहीही का करू शकलेली नाही. अन् एकूणच कांद्यासह सगळ्याच गोष्टींच्या किमतीच्या स्थिरतेचा विचार करावा हे १९४७ पासून २०२३ पर्यंत कोणत्याही सरकारला, कोणत्याही पक्षाला का वाटत नाही? औद्योगिक उत्पादने, सेवा अथवा अन्य निसर्गनिर्मित गोष्टी यांचे भाव अधेमधे एकदम वाढतात. नंतर ओरड झाली की किंचित कमी होतात. उदा. भाव एकदम दहा टक्के वाढतात. मग ओरड होते. मग दोन टक्के कमी होतात. किमतीवर नियंत्रण मिळवलं म्हणून सरकारे पाठ थोपटून घेतात. उरलेल्या आठ टक्के महागाईची लोकांना सवय होते. पुन्हा काही काळाने भाव वाढतात. पुन्हा सगळे तसेच. शेतीमालाच्या बाबतीत मात्र तसे होत नाही. खूप पाऊस पडला तरी पाण्याच्या किमती कमी होत नाहीत पण खूप उत्पादन झाले म्हणून शेतमालाच्या किमती गडगडतात. बरे आता शेतकऱ्याला कुठेही आपला माल घेऊन जाण्याची आणि विकण्याची मुभा आहे. तरीही स्थिती सुधारत नाही. देशभर रस्ते, वाहतूक आणि दळणवळण सुधारत असूनही त्याचा शेती आणि शेतकऱ्यांना फायदा नाही. कुठेतरी काहीतरी मूलभूत गडबड आहे. कोणाकडे त्यावर विचार करायला फुरसत आहे का?
- श्रीपाद कोठे
१ मार्च २०२३
