साहित्य संमेलनात अध्यक्षांचे भाषण पाचच मिनिटे झाले आणि मुख्यमंत्र्यांचे अर्धा तास. असे व्हायला नको होते अशी पोस्ट मी काल टाकली. त्यावर प्रतिक्रिया आल्या. त्यावर तिथेच उत्तर देता आले असते पण ते अधिक लोकांपर्यंत पोहोचले नसते. म्हणून प्रतिक्रियांमध्ये आलेल्या दोन मुद्यांवर ही स्वतंत्र पोस्ट.
दोन महत्वाचे मुद्दे पुढे आले ते असे : १) सरकारने साहित्य संमेलनाला पैसे देऊ नयेत. २) साहित्यिकांनी आपल्या भरवशावर संमेलने करावीत. या दोन्ही प्रतिक्रिया अपरिपक्व आणि उथळ आहेत. समाजाला भाषिक, भावनिक, बौद्धिक, वैचारिक, माहितीपर, तात्विक, राजकीय, आध्यात्मिक संपन्नता प्रदान करीत असूनही; साहित्य ही टाकावू आणि निरर्थक किंवा किमान पक्षी फारशी महत्त्वाची नसलेली बाब आहे; असे अनेकांचे मत असते. असे मत बाळगणाऱ्या लोकांना गंभीरपणे घेण्याची अजिबातच गरज नाही. मात्र, साहित्याचे महत्व आहे हे मान्य करूनही संमेलनासाठी सरकारी मदत घेऊ नये असे जे म्हणतात त्यांना प्रश्न करावासा वाटतो की, साहित्यासाठी ते काय करतात? सरकारी मदत घेऊ नये किंवा सरकारने मदत देऊ नये, असे म्हणणाऱ्या किती जणांच्या घरी स्वतःचे किमान शंभर पुस्तकांचे ग्रंथालय आहे? साहित्याचे सामाजिक योगदान लक्षात घेऊन समाजातील किती लोक साहित्य संमेलनासाठी फूल ना फुलाची पाकळी देतील? छोट्यामोठ्या धार्मिक आयोजनासाठी शेकडो लोकांच्या जेवणाची नि:शुल्क व्यवस्था करणारे किती दाते, साहित्यविषयक आयोजनासाठी आपला हात मोकळा सोडतील?
आणखीन एक मुद्दा : साहित्यिकांना आदर्शवादी व्हायला सांगणारे लोक, राजकीय नेत्यांनी आदर्शवादी व्हावे असे का म्हणू शकत नाहीत? राजकीय नेत्यांनी आदर्शवादी नसणे समजून घेणे अवघड नाही. दिलेल्या पैशाच्या बदल्यात (तो स्वतःच्या खिशातून दिला नसला तरीही) सौदेबाजी करणे समजू शकते. परंतु समाज म्हणून, सामान्य नागरिक म्हणून; राजकारण्यांनी सौदेबाजी बंद करावी हे परखडपणे का बोलू नये? समाजाने शेपूट का घालावे? मुळात आपण समाज म्हणून विचारशून्य आणि सुमार झालो आहोत. आपले विचार, आपले सत्व आपण गुंडाळून ठेवले आहे. सरकारी मदतीशिवाय साहित्य संमेलन घडवून आणण्यासाठी जी मदत लागेल ती द्यायला समाज किती तयार आहे? आणि सरकारने साहित्य संमेलनाला मदत का करू नये? या दोन्ही प्रश्नांवर सल्ले देणाऱ्यांकडे समाधानकारक उत्तरे नाहीत.
वास्तविक राजकारणी लोकांनी अधिक विचारी व्हायला हवे. आम्ही मदत देऊ पण मंचावर बसणार सुद्धा नाही, अशी भूमिका घ्यायला कोणी मना केले आहे का? ज्या ठिकाणी विषय आणि आयोजन यांचा थेट संबंध नसेल तिथे तिथे सार्वजनिक कार्यक्रमात प्रेक्षकांमध्ये, श्रोत्यांमध्ये बसू; हा आदर्शवाद राजकीय नेत्यांनी विकसित करायला हवा. अन् समाजानेही त्यासाठी आग्रही राहावे. त्याऐवजी राजकारणापुढे लोटांगण घालणारा समाज हा समाजच म्हणता येणार नाही. सध्या सुसंस्कृत, सभ्य समजल्या जाणाऱ्या पक्षाचे सरकार आहे. आर्थिक विकासाबरोबरच आदर्श राजकीय सामाजिक संस्कृतीचा विकास करण्याकडेही त्या पक्षाने आणि त्या पक्षाच्या नेत्यांनी लक्ष द्यावे. राजकारणी नेत्यांना डोक्यावर बसवणाऱ्या समाजाला योग्य ते वळण लावण्यात स्वतःच पुढाकार घ्यावा. त्या पक्षाला हे करता येईल का?
- श्रीपाद कोठे
५ फेब्रुवारी २०२३
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा