काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांनी out of the way जाऊन पेट्रोल, डिझेलच्या किमती कमी करण्याचे आवाहन केले होते. अन आज रिझर्व्ह बँकेने महागाईच्या चिंतेने Monetary policy ला वेळ असताना मधेच कर्जावरील व्याजदर वाढवले. मला पडलेला एकच प्रश्न - जे पंतप्रधानांना वाटतं, जे रिझर्व्ह बँकेला वाटतं; ते भाजप समर्थकांना वाटतं का? वाटेल का? किमान महागाई आणि अर्थकारण याबाबत फक्त राजकीय मुजोरी करणं बंद होईल का? त्या मुजोरीने आपण केवळ हास्यास्पद आणि अविश्वसनीय ठरतो हे समर्थकांना कळेल तो सुदिन. कोण जबाबदार वगैरे प्रश्न नंतरचे असतात. पहिले वास्तव स्वीकारणे महत्त्वाचे असते. अन वास्तव स्वीकारणे हा मनाचा उमदेपणाही असतो.
- महागाई, inflation, stagnation, stagflation इत्यादी इत्यादी इत्यादी दोन जागतिक महायुद्धांनंतरचा अर्थकारणाचा स्वभाव झाला आहे. तेच तेच उपाय, त्याच त्याच चर्चा यांचे दळण उबग येईपर्यंत दळले जाते. होत काहीच नाही. तातडीची आणि मूलभूत गरज आहे ती 'शास्त्रीय'च्या बाहेर पडण्याची. कोणतंही शास्त्र, अगदी कोणतंही शास्त्र अंतिम नसतं, पूर्ण नसतं. जीवनाचा परीघ शास्त्रापेक्षा खूप मोठा असतो. त्यामुळे शास्त्राला जीवनाशी जोडणं, जीवनाप्रमाणे नवीन घाट देणं आवश्यक असतं. अर्थशास्त्र जीवनाशी जोडण्याची गरज फार कोणाला वाटत नाही हे दुर्दैव आहे.
- श्रीपाद कोठे
४ मे २०२२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा