नवीन शैक्षणिक धोरण सध्या चर्चेचा विषय आहे. अनेक गोष्टींसोबत भाषा हाही त्यातील प्रमुख विषय आहे. त्याचे परिणाम काय असतील ते दिसेलच. पण शैक्षणिक धोरणातील सगळ्याच बाबी जीवनाशी अन जगण्याशी जोडल्या जायला हव्यात. केवळ अध्ययनापुरत्या नसाव्यात. त्या दृष्टीने सूचना करावीशी वाटते की, विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या आवरणावर, वेष्टनावर स्थानिक भाषेत माहिती असावी. खाद्यपदार्थांच्या पाकिटावर विलायची, लवंग, मीठ, आंबा, लिंबू, कणिक; इत्यादी इत्यादी इत्यादी का असू नये? सगळ्यांना हे शब्द समजतात. त्यातून जे सांगायचे ते एका शब्दात लक्षात येते. आकलनक्षमता वगैरेचा प्रश्न नसतो. उलट इंग्रजी शब्दच पुष्कळांना समजत नाहीत. या पाकिटांवरील इंग्रजी भाषेचे समर्थन कोणत्याही तर्काने होऊ शकत नाही. परदेशात पाठवायची पाकिटे वेगळी असतात अन नसतील तर वेगळी करता येऊ शकतात. प्रत्येक राज्यानुसार ती ती भाषा असलेली पाकिटे तयार करणे ना कठीण आहे ना खर्चिक. त्यामुळे केंद्र स्तरावर याचे धोरण असले पाहिजे. स्वदेशी भाषांबद्दलची नकारात्मक भावना त्यामुळे आपोआप कमी होईल. स्वभाषा हा नवीन शैक्षणिक धोरणाचा भाग असेल तर उद्योगांचे धोरणही त्याला पूरकच असले पाहिजे ना?
- श्रीपाद कोठे
४ डिसेंबर २०२०
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा