व्यक्तिगत संबंधांमध्ये मा. न्यायालये आजकाल खूप निर्णय देतात आणि मतप्रदर्शन पण करतात. यावर साधकबाधक विचार झाला पाहिजे. व्यक्तिगत संबंध हे केवळ व्यक्तिगत असतात म्हणून नाही, तर त्यांचे स्वरूप असे असते की, ते सरसकट कायद्याने define करता येत नाहीत. शिवाय त्यातील अनेक खाचाखोचा कितीही बुद्धिमान वकील किंवा न्यायाधीश असले तरीही लक्षात येतील वा समजतील असेही नसते. गुण, अवगुण, गरजा, परिस्थिती, क्षमता, स्वभाव, अन् या सगळ्यांची व्यक्तिगत संबंधात असलेली सरमिसळ ही कठोर चौकटीत बसवता येईल का? त्यामुळे व्यक्तिगत संबंधातील समस्या हाताळण्याचा वेगळ्या पद्धतींवर भर दिला पाहिजे. न्यायालयांनी देखील लोकांना त्याची जाणीव करून द्यायला हवी. तसेच शक्यतो अशा केसेस दाखल करून घेण्यास नकारही द्यावा. छोट्या मोठ्या गोष्टीत किमान समजूतदारपणा न दाखवणाऱ्या लोकांसाठी न्याय व्यवस्थेने तरी आपला वेळ आणि ऊर्जा का खर्च करावी?
अशाच प्रकारे सरकारने काय करावे आणि करू नये याचाही विचार व्हायला हवा. जुन्या इमारती कोसळतात. त्यावेळी जुन्या इमारतींची तपासणी करण्याचे आदेश इत्यादी देण्यात येतात. त्याप्रमाणे तपासणी होते का आणि त्याचे पुढे काय होते हे ठाऊक नाही, पण या खाजगी इमारतींची तपासणी सरकारने का करावी? जोवर प्रत्यक्ष, दृश्यमान स्वरूपात समाजाला त्याचा त्रास नसेल तोवर सरकारला त्यात लक्ष घालण्याचे काय कारण? कारण जुन्या इमारतींची देखभाल इत्यादीमध्ये पुष्कळ गोष्टी गुंतलेल्या असू शकतात. त्याची आर्थिक बाजू ही तर फारच महत्त्वाची असते. सगळ्या खाजगी जुन्या जीर्ण इमारतींची डागडुजी, बांधणी, देखभाल इत्यादी खर्च आणि अन्य बाबी सरकार करेल का? ती जबाबदारी जर सरकार घेत नसेल तर उगाच त्या लोकांमागे सरकारी ससेमिरा का लावायचा? ज्याला त्याला त्याच्या नशिबावर सोडावे. आपल्या मर्यादा ओळखाव्या.
- श्रीपाद कोठे
१ ऑक्टोबर २०२२
संस्कृती, व्यवस्था, कायदे, नियम, उत्तेजन, धोरणे, सल्ला, उद्दिष्टे, इत्यादी अनेक उपायांनी समाजाला सुशासित ठेवता येते, पण ते समजण्यासाठी आणि वापरण्यासाठी लागणारी क्षमता राज्यकर्त्यांच्या ठाई अभावानेच आढळते...
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा