दखल

केरळ सरकारने फास्ट फुडवर साडेचौदा टक्के अतिरिक्त कर लावला आहे. त्यामुळे लोक लठ्ठ होत असल्याने, त्यांची काळजी घेण्यासाठी. आमची पापड, लोणची, भजी, समोसे, कचोरी हे सुद्धा फास्ट फुड आहे असाही तर्क ऐकला. म्हणजे सध्या पिझ्झा, बर्गर वर लावलेला अतिरिक्त साडेचौदा टक्के कर या पदार्थांवर देखील लावणार का? हे लोण महाराष्ट्रात आले तर (अन दीडशहाणे NGO इत्यादी लोकांचे भले करण्याच्या नावाने यासाठी प्रयत्न करू शकतात. चळवळी करू शकतात, जनहित याचिका करू शकतात.) वडापाववर देखील लावणार का कर? आज किमान अर्धी मुंबई वडापाव खाते. किती जण लठ्ठपणाने ग्रासले आहेत? शेकडो वर्षे पापड, लोणची खाऊन किती लोक लठ्ठ झाले आहेत? बालीशपणाला सीमाच नाही. हे सारे अभ्यास, निरीक्षणे अन सर्वेक्षणे करून वैज्ञानिक पद्धतीने चालले असल्याने बोलण्याची सोय नाही. जय वैज्ञानिकता !!! अन सरकारे काय... त्यांना तर जनहितासाठी तत्पर राहावेच लागते ना?

आज लठ्ठपणाने ग्रस्त असलेले तीन कोटी लोक समजा उद्या सकाळीच हे जग सोडून गेले तरी सरकारला वा जनहिताची काळजी वाहणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना काय करायचे आहे? त्यांचं काय जातं? मेले तर मेले. एखाद्याची कृती जोवर फक्त त्याच्यावरच परिणाम करते तोवर अन्य कोणी त्यात किती दखल द्यायची याचा विचार करायला हवा. प्रबोधन, एक-दोनदा समजुतीच्या गोष्टी सांगणे यापलीकडे त्याचे त्याच्यावर सोडून द्यावे. हां एखादी गोष्ट फारच महत्वाची वाटत असेल तर त्यासाठी सामाजिक वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न व्हावा. पण व्यक्तिगत जीवनात फार जास्त दखल योग्य ठरूच शकत नाही.

केरळात फास्ट फुड तर महाराष्ट्रात हेल्मेट... एकच तऱ्हा... `... का भाई ...' हे बरोबर नाही.

- श्रीपाद कोठे

२८ जुलै २०१६