देशातील एकूण जिल्ह्यांपेक्षा खासदारांची संख्या अधिक आहे. आमदार वेगळे. आमदार, खासदार नसणारे जिल्हा व राज्यस्तरीय नेते वेगळे. त्या त्या जिल्ह्यातील खासदार, आमदार आणि राज्य व जिल्हा स्तराचे नेते यांनी आपापल्या जिल्ह्यात प्राथमिक ते उच्च शिक्षणाच्या दहा सर्वांगपूर्ण शिक्षण संस्था, दहा सर्वांगपूर्ण सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये, दहा सर्वांगपूर्ण बाजारपेठा पुढच्या दहा वर्षात विकसित केल्या तर अर्धेअधिक प्रश्न सुटून जातील. आरक्षण वगैरेची गरजही उरणार नाही. जागा, पैसा, यंत्रणा, सामुग्री कशाचीही अडचण या कामी येऊ शकत नाही. फक्त पायाभूत काम झाल्यावर काम करण्यासाठी कुशल माणसांचा प्रश्न येऊ शकतो. पण पायाभूत कामे होईपर्यंत ते तयार होऊ शकतात. गरज आहे फक्त प्रामाणिक इच्छेची. अन राजकारणाची होळी करण्याची.
- श्रीपाद कोठे
३० जुलै २०१८
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा