तामिळनाडूत रा. स्व. संघाच्या पथसंचलनावर राज्य सरकारने बंदी घातली होती. त्याविरुद्ध संघाने न्यायालयात धाव घेतली आणि राज्याच्या उच्च न्यायालयाने ही बंदी रद्द करून सात ठिकाणी पथसंचलन काढण्यासाठी परवानगी दिली. मात्र तामिळनाडू सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आणि पथसंचलन काढू दिले नाही. त्याविरुद्ध संघ स्वयंसेवक आणि समर्थक अशा सुमारे साडेतीन हजार नागरिकांनी राज्य सरकारच्या या वृत्तीचा निषेध करीत अटक करवून घेतली. निर्माण होणारे प्रश्न-
१) मनमानी करणारे, आकस बाळगून काम करणारे राज्य सरकार त्वरित बरखास्त का करू नये?
२) अत्यंत उथळ, निरर्थक `चुंबन आंदोलना'वर तासंतास बातम्या आणि चर्चा घडवणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांनी `बातमीमूल्य' वगैरे गुंडाळून ठेवले आहे का?
३) मोदी सरकारने देशातील प्रसार माध्यमांची झाडाझडती घ्यायला हवी की नको?
४) वृत्तवाहिन्यांचे आपल्या जीवनावरील आक्रमण आपण किती सहन करायचे?
५) वृत्तवाहिन्यांवर किती आणि कुठवर विश्वास ठेवायचा?
६) वृत्तवाहिन्यांचे खरे पोशिंदे आणि सामाजिक, आर्थिक व्यवहारातील त्यांची भूमिका उघड कधी होणार? त्यासाठी त्यांना योग्य सजा मिळेल का?
- श्रीपाद कोठे
१० नोव्हेंबर २०१४
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा