दोन सूचना

केंद्रातील मोदी सरकार अनेक गोष्टी बदलत आहे. या आवश्यक कामात न्यायव्यवस्थेच्या संदर्भात दोन गोष्टी बदलाव्यात. १) आंधळी न्यायदेवता. डोळे उघडे ठेवल्याने जसे एखाद्याला favour केला जाऊ शकतो तसेच, डोळे बंद केल्यामुळे अन्याय होऊ शकतो आणि सारासार विचार बाजूला पडू शकतो हेही खरे. त्यामुळे तूर्त न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवरील पट्टी काढावी आणि एखादा पर्याय देता येईल का; याचाही विचार व्हावा. २) कोणत्याही गोष्टीसाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाण्याची आज मुभा आहे. आम्ही किती न्यायप्रेमी आहोत असं म्हणून पाठ थोपटून घ्यायला हे ठीक आहे. मात्र व्यवहारात ते तितकंसं योग्य म्हणता येणार नाही. असंख्य फौजदारी वा मुलकी बाबी जिल्हा स्तरावरच सोडवल्या जाऊ शकतात. उलट त्यापुढे त्या बाबतीत न्याय मिळण्याची शक्यता कमी असते. त्यामुळे जिल्हा पातळीवरच सोडवले जावेत असे विषय वेगळे करावेत आणि त्यापुढील विषय वेगळे करावेत. त्याने बोजा, गुंतागुंत, वेळ, खर्च सगळ्यांची बचत होऊ शकेल.

- श्रीपाद कोठे

६ नोव्हेंबर २०१६