`शेलारमामा पुरस्काराचा वाद' किंचित वाचण्यात आला. त्यासाठी असलेली शाकाहाराची अट रद्द करण्यात आल्याचे त्यात होते. तपशील अलाहिदा, पण असे झाले असेल तर ते निषेधार्ह आणि धोकादायक आहे. हा पुरस्कार एका `कीर्तनकार शेलार' यांच्या नावाने म्हणजे कदाचित त्यांच्या देणगीतून असावा. कीर्तनकार असल्याने स्वाभाविक शाकाहाराचा आग्रह असेल. त्यात झुंडशाही करण्याची गरज काय? प्रत्येकच पुरस्कार आमच्यासाठी खुला असलाच पाहिजे ही दादागिरी झाली. आम्ही शाकाहारी नाही त्यामुळे त्या पुरस्कारासाठी पात्र नाही हे स्वीकारण्यात अडचण काय आहे? योगशास्त्रात यम आणि नियम सांगितले आहेत, नीतिशास्त्र करणीय आणि अकरणीय असा भेद करते, इंग्रजीतही do's and dont's असे असतेच. शरीरशास्त्र असो वा मानसशास्त्र `हे करावे, हे करू नये' असे असतेच. तो मानवी जीवनाचा भागच आहे. मग समाजाची नैतिक मशागत करण्याचा वसा घेतलेल्या कीर्तनकारांनी वा त्यांच्या वारसांनी त्यांच्या नावाच्या पुरस्कारासाठी आहाराची अट ठेवली असेल तर त्यात वावगे काय? आम्हाला नको पुरस्कार म्हणून बाजूला व्हावे. झुंडशाही कशाला? गेल्या शंभरेक वर्षात माणसाची आणि समाजाची विचारांशी असलेली नाळ तोडण्याचे जे उपद्व्याप सुरु आहेत त्याचाच हा परिणाम आहे. `ज्याला त्याला त्याच्या विचार व्यवहाराचे स्वातंत्र्य असावे' असा शहाजोगपणा करत, व्यवहारात मात्र आधुनिक- पुरोगामी- बुद्धिवादी- इहवादी- इत्यादी प्रकारची झुंडशाही यांचेच थैमान सुरु आहे. विवेकशून्यतेचा वसाच त्यांनी घेतलेला आहे. आजवरच्या सरकारांनी देखील `राजकीय हिशेब' जमवण्यासाठी या झुंडशाहीची तळी उचलून धरली. विद्यमान सरकारे आणि त्यांचे पक्ष, तसेच समर्थक यांनी या झुंडशाहीच्या मानसिक व व्यावहारिक गुलामीच्या साखळ्या भिरकावून दिल्या पाहिजेत.
- श्रीपाद कोठे
२४ नोव्हेंबर २०१७
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा