सप्रेम नमस्कार...
आज मुद्दामच तुम्हाला जाहीरपणे पत्र लिहितो आहे. आजपासून माझा एक सत्याग्रह सुरु झाला आहे. त्या सत्याग्रहाची माहिती आपल्याला देणे, संबंधित विषयासाठी आपणाला आवाहन करणे आणि समाजाच्या सदसद्विवेकबुद्धीपुढे हा विषय ठेवणे; असे तीन उद्देश आहेत.
गाडी चालवताना हेल्मेट न घातल्याबद्दल आज माझी गाडी अडवण्यात आली आणि मी नियमानुसारचा ५०० रुपये दंडही भरला. इथूनच माझ्या सत्याग्रहाची सुरुवात झाली. हा दंड काहीच दिवसांपूर्वी १०० रुपये होता अशी माझी माहिती आहे. मात्र लोकांना वठणीवर आणण्यासाठी हा दंड पाच पट करण्यात आलेला आहे असे कळते. आज ही घटना झाली तरीही मी हेल्मेट परिधान करणार नाही. माझी पावती फाडणाऱ्या वाहतूक अधिकाऱ्यालाही मी तसे नम्रपणे सांगितले. कारण ही सक्ती चुकीची आहे असे माझे ठाम मत आहे.
शासन, प्रशासन, कायदे या गोष्टी गुन्हेगारी नियंत्रित करण्यासाठी आहेत. प्रश्न निर्माण होतो- गुन्हा वा गुन्हेगार कशाला वा कोणाला म्हणायचे? दुसऱ्या व्यक्तीला वा व्यक्तीसमूहाला त्रास होईल किंवा इजा होईल किंवा त्यांचे नुकसान होईल अशा व्यवहाराला गुन्हा अन तो गुन्हा करणाऱ्याला गुन्हेगार म्हटले पाहिजे. पण आता ती धारणा बदलू लागली आहे की काय? शासन, प्रशासन, कायदे म्हणतात म्हणून एखादी गोष्ट केलीच पाहिजे. त्यांच्या मर्जीने वागले नाही तर तो गुन्हा अशी काही नवीन व्याख्या करायची की काय? सरकार नावाच्या पोलादी चौकटीची मर्जी वा लहर सांभाळणे हे लोकांचे कर्तव्य म्हणायचे की काय? उत्तर कोरियाचा हुकुमशाह आणि कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी यातील तात्विक फरक काय? अशा प्रकारच्या अंमलबजावणीला soft terrorism नाही म्हणायचे तर दुसरे काय म्हणायचे?
हेल्मेट सक्तीच्या संदर्भात खूप सारे तर्क अन युक्तिवाद आजवर झालेले आहेत. त्यामुळे त्याची पुनरुक्ती करीत नाही. अगदी ग्राहक संघटना, डॉक्टर्स आदींनीही हेल्मेट सक्तीला विरोध केलेला आहे. परंतु आम्ही कोणाचेही काहीही ऐकणार नाही, अशीच भूमिका राहणार असेल तर कठीण होईल. ही सक्ती सरकार करीत नसून सर्वोच्च न्यायालयाचे तसे आदेश आहेत, असा युक्तिवाद आपणाला करता येईल. पण नकोसे, जुने, अन अन्याय्य कायदे रद्द करण्याचा विडा उचललेल्या माननीय पंतप्रधानांच्या अनुयायांना हे शोभून दिसेल का? सरकार म्हणते- सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणणार- आम्ही कायद्यानुसार चालणार. कायदे तयार करणे वा मोडीत काढणे तर सरकारच्या हाती आहे. सरकार संबंधित कायद्यातील ही अन्याय्य तरतूद रद्द का करीत नाही? मग लोक बोलतात की, सरकार अन हेल्मेट कंपन्यांचे साटेलोटे आहे. मी तसे म्हणत नाही. आणखीनही एक तर्क ऐकू येतो- सरकार याद्वारे मोठा महसूल गोळा करते. हा महसूल लोकांसाठीच उपयोगात येतो. लोकांवरच अन्याय्य कायदा लादून लोकांच्या भल्यासाठी महसूल गोळा करणे योग्य आहे का? जुन्या सरकारांनी तिजोऱ्या रिकाम्या केल्या. त्यामुळे असा महसूल गोळा करावा लागतो असेही आपले समर्थक म्हणतात. पेट्रोलच्या दरांबाबतसुद्धा हा तर्क ऐकायला मिळतो. पण हे तर्क नसून तर्कदुष्टता आहे.
रस्त्यावरील अपघात, त्याची कारणे, त्यावरील उपाय, त्यात जाणारे बळी याला अनेक पैलू आहेत. रस्त्यांची अवस्था, सोयीसुविधा, वाहनांची गर्दी, बेसुमार शहरीकरण, लोकांची मानसिकता, लोकांच्या सवयी, विचारशून्यता, समजूतदारीचा अभाव अशा अनेक गोष्टी. यातील एक छोटासा (तोही पूर्णतः सत्य नसलेला) घटक आहे हेल्मेट. पण तोच एक मुद्दा उचलायचा अन लोकांना दहशतीत ठेवायचे ही संवेदनहीनता आहे. खरे तर चारचाकी वाहनांच्या अपघातांची अन बळींची संख्या मोठी आहे. त्यांच्या बाबतीत हेल्मेट निरर्थक आहे. कोणाच्या भल्याची काळजी, चिंता योग्यच आहे. मात्र त्याचीही एक मर्यादा असते, असायला हवी. प्रत्येकच जण स्वत:च्या जीवाची काळजी घेतो. अन्य गोष्टीत कितीही बेफिकीर असला तरीही तो जीवाची काळजी घेतोच. समस्या दुसऱ्यांच्या जीवाची काळजी न करणाऱ्या मुठभर लोकांची आहे. त्यांचा बंदोबस्त करायला कायदे अन सरकार सक्षम आहे. त्यासाठी हेल्मेट सक्ती अन हेल्मेट न घातल्यास ५०० रुपये दंड; हे कशासाठी? लोक आपले वा सरकारचे वा कायद्याचेही गुलाम नाहीत. हे थोडे कठोर वाटले तरीही सांगितले पाहिजे. आपण दोघेही अतिशय संवेदनशील आहात, विचारी आहात हे मला माहीत आहे. मा. नितीनजींनी जीवघेणा अपघात स्वत: अनुभवला आहे आणि त्यामुळे त्यांना या विषयाची खूप आस्था आहे हेही खरे. पण याचा अर्थ हेल्मेटसक्ती समर्थनीय ठरते असे नाही. आपण हे समजून घ्याल आणि ही सक्ती रद्द कराल, अशी अपेक्षा आहे.
कायदे ही काही अंतिम रेषा नसते. तसेच सरकार, कायदे, न्यायालये हे सगळेच सगळ्यांच्या भल्याचा विचार करीत असले तरीही; काय भले वा बुरे; काय चांगले वा वाईट हे ठरवण्याचा मक्ता काही त्यांना मिळालेला नसतो. म्हणूनच प्रत्येक वेळी सारासार विचार करावा लागतो. मोठ्या प्रमाणावर लोकांना जर एखाद्या गोष्टीचा त्रास होतो, तर ती गोष्ट बदलण्याचाच विचार झाला पाहिजे. खरे तर चांगली वा वाईट गोष्ट, योग्य वा अयोग्य गोष्ट, ज्ञान वा शहाणपणा, समजूतदारी वा विचारीपणा हा व्यवस्थेवर वा संख्येवर अवलंबून नसतोच. अगदी १२५ कोटीतील हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढे लोक म्हणत असतील तरीही एखादा मुद्दा योग्य ठरू शकतो. बहुमत किंवा सगळ्यांनी मिळून केलेला विचार सुद्धा चुकीचा असू शकतो. एका धोब्याच्या शंकेला सुद्धा महत्व देणे हा राजधर्म आहे. गांधींच्या अन दीनदयाळजींच्या या देशात अन त्यांचा वारसा सांगणाऱ्या आपल्यासारख्यांच्या हाती सूत्रे असताना बहुसंख्या, अल्पसंख्या, कायदे, न्यायालये इत्यादी कारणे बालिश वाटतात. कोणी म्हणू शकतात की, हे फारच तात्विक आहे. व्यवहार पहावा लागतो; वगैरे. पण व्यवहार पहावा लागतो याचा अर्थ तत्व वा विचार खुंटीला टांगून ठेवणे नसते ना? त्याने तर विचारशून्य व्यवहार सुरु होईल आणि ते अनर्थकारी आहे. सध्या तेच सुरु आहे. यासाठी आपण जबाबदार नाही हे अगदी खरे. पण जबाबदार कोण आहे यापेक्षा यातून मार्ग काढणे महत्वाचे नाही का? चालत आलेले तसेच पुढे चालवायचे की सगळ्या बाबींचा मुळातून विचार करायचा? भाजपा सत्तारूढ झाल्यानंतर हीच वास्तविक अपेक्षा आहे. चालत आलो आहोत म्हणून चुकीच्याच मार्गाने चालत राहणे अपेक्षित नाही.
या सगळ्याच तात्विक, व्यावहारिक बाबींचा आपण विचार कराल आणि अन्याय्य हेल्मेट सक्ती रद्द कराल अशी आशा करतो. माझा सत्याग्रह तर सुरूच राहील. हजार रुपये मी बाजूला काढून ठेवले आहेतच. आणखीन दोन वेळा पकडल्या गेलो तर असावेत म्हणून. त्यानंतर कदाचित माझा वाहन चालवण्याचा परवाना रद्द करतील. त्यानंतर गाडी जप्त करतील. त्यानंतर कदाचित जेल. मी सत्याग्रह करणार असल्याने मी सगळे असेच होऊ देईन. पण बहुसंख्य लोकांना गैर वाटणारी गोष्ट (जी मलाही गैर वाटते) न पाळल्याबद्दल, काहीही गुन्हा न करता एखाद्या सामान्य व्यक्तीने त्रास सोसणे राज्यकर्ते म्हणून आपल्याला शोभेल का? जनतेला ही तरतूद मनापासून नको आहे. त्यामुळे आम्ही ती रद्द करीत आहोत असे आपण न्यायालयाला का सांगत नाही? का सांगू शकत नाही? न्यायालयांनीही अशा प्रकारे प्रश्न आणि मुद्दे प्रतिष्ठेचे करू नयेत. जरा बोचरं लिहिलं असेल. पण आवश्यक वाटलं म्हणून लिहिलं. कोणाचीही अप्रतिष्ठा करण्याचा हेतू नाही.
कळावे. धन्यवाद. तसदीबद्दल क्षमस्व.
आपला
श्रीपाद कोठे
नागपूर
१९ ऑगस्ट २०१६
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा