सर्वोच्च न्यायालयाबद्दल पूर्ण आदर व्यक्त करतानाच, त्याने काल दिलेल्या डान्सबार बाबतच्या निर्णयावर असहमती व्यक्त केल्याविना राहवत नाही. ७५ हजार बारबालांचे रोजगार हा एकच मुद्दा त्यात आहे. रोजगार ही महत्वाची बाब असली तरीही-
१) डान्सबारमध्ये नाचणे वा मद्य पुरवणे एवढेच रोजगाराचे पर्याय आहेत का?
२) वरील पर्याय फार प्रतिष्ठा देणारा, सन्मानजनक वगैरे आहे का?
३) अन्य उद्योग बंद पडतात तेव्हा देखील हजारो लोक बेरोजगार होतात. ते वेगवेगळे पर्याय शोधतातच ना? बारबालांनी ते का करू नये?
४) या मुली वेगवेगळ्या ठिकाणांहून मुंबईत आलेल्या असतात. त्यांच्या त्यांच्या जिल्हा ठिकाणी त्यांनी काम का करू नये?
५) ७५ हजार मुलींचा workforce शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, सेवा, सुरक्षा अशा अनेक बाबींसाठी उपयोगात येऊ शकतो. त्याऐवजी बारमध्येच काम करण्याचा या मुलींचा हट्ट का?
६) `आम्ही मुंबईत राहतो' हा बावळट आनंदाचा भाग, फार कौशल्य वा कष्ट न करता उन्मुक्त जीवन जगण्याची मानसिकता, जगण्यासाठी पैशाऐवजी पैशाची राक्षसी ओढ; या तीनच गोष्टींचा अडथळा आहे.
७) न्यायव्यवस्थेने वा सरकारने या तीन अडथळ्यांचा विचार करण्याची काय गरज?
८) न्यायालये कायद्याच्या चौकटीत काम करतात हे अगदी खरे. पण समाजाला युगप्रवर्तक निर्णयांची, त्याच्या आचारविचारात मुळापासून बदल घडवणाऱ्या निर्णयांची व कृतींचीही अधूनमधून गरज असते. कायद्याच्या पलीकडे गेल्याविना ते शक्य नसते. सर्वोच्च अधिकार असलेले पीठच जर कायद्यात अडकून पडत असेल तर युगप्रवर्तक चिंतन कोण करेल?
समाजातील सगळ्या सुबुद्धांना यावर विचार करावा लागेल.
- श्रीपाद कोठे
१६ ऑक्टोबर २०१५
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा