पश्चिम बंगालच्या वीरभूम जिल्ह्यातील नलवाडी गावात दुर्गापूजा करण्यावर गेल्या चार वर्षांपासून बंदी आहे. गावकरी वारंवार पोलिसांकडे परवानगी मागतात आणि पोलीस मात्र परवानगी देत नाहीत. आणि परवानगी न देण्याच्या अधिकृत पत्रात `सरकारी अनुमती नाही' असे नमूद करतात. पश्चिम बंगालच्या तत्कालीन कम्युनिस्ट शासनाने १२ वर्षांपूर्वी एक आदेश काढून नवीन दुर्गापूजा मंडळांवर बंदी घातली होती. त्या आदेशाचा हवाला यासाठी दिला जातो. मुख्यमंत्री ममता बानर्जी, बंगालचे कम्युनिस्ट, देशभरातील कॉंग्रेस आणि पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष यावर काहीही बोलत नाहीत. १२ वर्षे ना दिवट्या प्रसार माध्यमांना याकडे लक्ष द्यावेसे वाटले ना अन्य कोणाला.
ही धर्मनिरपेक्षता? हे घटनेने दिलेले धार्मिक स्वातंत्र्य? हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य? ही घटनेने दिलेल्या सप्तस्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी नाही? कोण कोण राजीनामे देणार या कारणासाठी? कपोलकल्पित भयापोटी राजीनाम्यांचा आचरटपणा करणारे किमान निषेधाचा एखादा शब्द तरी तोंडातून काढतील का?
- श्रीपाद कोठे
२८ ऑक्टोबर २०१५
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा