नोंद घ्यावी अशा दोन गोष्टी अलीकडे लक्षात आल्या. महाराष्ट्रात सांगली, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यात पावसाने जो हैदोस घातला त्यानंतर मदतीची जी वृत्ती सगळीकडे दिसून आली, त्याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. दुसरी नोंद घेतली ती स्व. अरुण जेटली यांच्या निधनानंतर आलेल्या माहितीची. त्यांनी आपल्याकडे काम करणाऱ्या सहायकांना, त्यांच्या मुलांना केलेल्या मदतीची.
या दोन्ही बाबतीत मानवीय भावना, करुणा स्पर्श करून जाते. समाजावर त्याचा सकारात्मक परिणामही होतोच. परंतु मानवी व्यवहाराच्या या पैलूचा सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थेच्या दृष्टीने विचार करता येईल का? तसा तो व्हायला हवा.
त्या अनुषंगाने मनात आलेली कल्पना -
जिल्हा स्तरावर एक कोष तयार करावा. ज्याला जेव्हा आणि जेवढी मदत द्यावीशी वाटेल तेवढी त्यात जमा करता यावी. हा कोष पूर्णतः गैर सरकारी असावा. फक्त अधिकृतता म्हणून जिल्हा प्रशासनाची मोहोर असावी. बाकी शासनाचा प्रतिनिधी, शासकीय दखल, निर्बंध, निर्णय काहीही नसावे. राजकारण आणि प्रशासन यांचा संबंध नसलेल्या, समाजात चांगली ओळख असलेल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातील पाच ज्येष्ठ व्यक्ती विश्वस्त असाव्या. दर दोन वर्षांनी विश्वस्त बदलावे. हा निधी फक्त त्या जिल्ह्यात उपयोगात यावा. शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, पर्यावरण, कुपोषण, प्रबोधन, सुरक्षा; अशा कामांसाठी तो खर्च करावा. या कोशात जमा होणाऱ्या निधीची चौकशी नसावी. काही संशय आल्यास संबंधित व्यक्तीच्या अन्य व्यवहारांवर नजर ठेवून चौकशी इत्यादी करावी. कर पाव टक्का कमी करण्यापासून सुरुवात करावी. हळूहळू कर कमी करत न्यावे. हे काम सरकारचे. टप्प्याटप्प्याने विविध कामातून सरकारने बाहेर पडावे.
- सरकारवरील बोजा कमी होईल.
- गरजा फोकस होतील.
- कामे निश्चित होऊ शकतील.
- जबाबदारी आणि सहभाग वाढेल.
- आवश्यक त्या गोष्टींची पूर्ती होऊ शकेल.
- कुठे काय गरज आहे त्यानुसार कामे करता येतील.
- श्रीपाद कोठे
५ सप्टेंबर २०१९
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा