'आरक्षण मुद्यावर राजकीय पक्ष राजकारण करतात. या विषयाचा सविस्तर उहापोह करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात यावी. त्यात राजकीय व्यक्ती असायला हरकत नाही, पण त्याचे स्वरूप अन निर्णयात्मकता अ-राजकीय असावी.' - सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत.
या वाक्यांचा अर्थ... आरक्षण बंद करावे. कोणालाही आरक्षण वगैरे देऊ नये. आरक्षण म्हणजे विशिष्ट गटाचे लाड पुरवणे आहे... इत्यादी इत्यादी आहे असं जगातला कोणताही भाषातज्ञ म्हणू शकेल का? पण प्रसार माध्यमे, विद्वान, विचारवंत, राजकीय नेते, राजकीय पक्ष, सर्वसाधारण समाज तसा अर्थ घेतात. भाषा विषय गांभीर्याने न घेण्याचे हे परिणाम. गेली २६-२७ वर्षं वाचन, लेखन, भाषण करण्यात घालवतानाही ही गोष्ट पदोपदी जाणवतेच. आज पुन्हा जाणवली. वेळ, पैसा, साधनसामुग्री, बुद्धिमत्ता, उर्जा वगैरे किती गोष्टी आपण त्यामुळे वाया घालवतो. त्यापेक्षा समाजावर भाषा आणि बौद्धिक संस्कार करण्यात ते सारे लावले तर जास्त उपयुक्त ठरणार नाही का? की आमची बुद्धीशून्यता अन विचारशून्यताच आम्हाला प्रिय आहे?
की राजकीय पक्ष अन नेते यांना या विषयापासून दूर करावे हा सरसंघचालकांचा मुद्दा वर्मी बसला आहे?
- श्रीपाद कोठे
२२ सप्टेंबर २०१५
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा